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नहीं मिलेगा कैश में वेतन, अब कर्मचारियों के खातों में आएगी सैलेरी

अब कंपनी अपने कर्मचारियों को चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही सैलेरी का भुगतान कर सकेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए ‘पेमेंट ऑफ वेजेस’ अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के लागू होने पर ऐसी कंपनियां जहां दस से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें चेक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सैलेरी वितरण करना जरूरी होगा।

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ऐसा करने के लिए केन्द्र सरकार को वेतन भुगतान कानून, 1936 के मूल कानून की धारा 6 में बदलाव करने की जरूरत है। इससे पहले 15 दिसंबर को केन्द्र सरकार की ओर से लोकसभा में वेतन भुगतान बिल रखा गया था, ताकि चेक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेतन वितरण को अनिवार्य बनाया जा सके।

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नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में हुए हंगामे की वजह से यह कानून पास नहीं हो सका। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया है। हालांकि, अध्यादेश 6 माह तक के लिए ही वैध होता है। ऐसे में केन्द्र सरकार को इसी अवधि में इसे संसद में पारित कराना होगा।

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