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दिल्ली सरकार के तीन साल, यह रहे आप के काम और विवाद

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दिल्ली की आम आदमी सरकार तीसरी वर्षगांठ मना रही है। भारतीय राजनीति में नायक की तरह उभरे केजरीवाल दिल्ली में प्रचंड बहुमत लाए थे। लेकिन, उनके तीन साल के कार्यकाल में उनके कई विवाद हुए जो अभी तक जारी हैं। हालांकि, केजरीवाल ने हर घर को 300 लीटर फ्री पानी बिजली की कीमतों में भारी कटौती और मोहल्ला क्लिनिक जैसे वादे पूरे किए हैं। हालांकि, उनके कामों से ज्यादा विवाद चर्चा में रहे। दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से लेकर अनिल बैजल तक उनके विवाद दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुचें। राज्य को ज्यादा अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप और केंद्र की लड़ाई काफी चर्चित रही।

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दिल्ली का बॉस कौन इसको लेकर कोर्ट में मामला चला। केजरी सरकार राज्य को डिसीजवन पावर, पुलिस जैसे अधिकार मांग रही है। इसके अलावा उनके मंत्रियों पर दर्ज मुकदमों के चलते भी उन्होंने केंद्र पर जमकर हमले बोले। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पड़े सीबीआई छापों के बाद दिल्ली क्रिकेट संघ को लेकर केजरीवाल सरकार ने अरुण जेटली को घेरा। जेटली मानहानि का दावा लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। हाल ही में दिल्ली में हो रही सीलिंग विवाद को लेकर भी केजरीवाल और राज्यपाल में ठनी। गौरतलब है कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है।

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केंद्र शासित राज्य सेंट्रल गर्वनमेंट की संपत्ति मानी जाती है। इन राज्यों में राष्ट्रपति के नुमाइंदे के तौर पर उपराज्यपाल रहते हैं। इन राज्यों में राज्य सरकारों के पास सीमित अधिकार होते हैं। राज्य सरकार के कई फैसलों में उपराज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। अगर राज्यपाल चाहे तो राज्य सरकार के फैसले को वापस लौटा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की मुहर के बिना कोई फैसला लागू हो पाता। देश में सात केंद्र शासित राज्य हैं।

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