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बैंकों के निजीकरण को लेकर अरुण जेटली ने दिया बड़ा बयान

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) फर्जीवाड़ा मामले के बाद सरकारी बैंकों के निजीकरण की आशंकाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए आज यह कहा कि फिलहाल देश की राजनीतिक सोच इसके पक्ष में नहीं है।

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अरुण जेटली ने यहां वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा इस (बैंकों के निजीकरण) के लिए वृहद राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। इसके लिए कानून में बदलाव भी करने होंगे। मेरी यह निजी राय है कि भारतीय राजनीतिक सोच अभी इसके पूरी तरह खिलाफ हो सकती है। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण फैसला होगा।

आपको बता दे की PNB में लगभग 11,400 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन का मामला सामने आने के बाद एसोचैम और फिक्की समेत कई सारे उद्योग संगठनों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण की सलाह दी है। इस संबंध में सरकार का यह बयान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जेटली ने बैंक घोटालों में नियामकों की जवाबदेही तय करने की भी पुरजोर वकालत की।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह कहा कि बैंक घोटालों का कारोबार सुगम बनाने के माहौल पर भी असर होगा और बार-बार ऐसे घोटाले होने पर अर्थव्यवस्था में सुधार के सारे प्रयास धरे रह जाएंगे। उन्होंने यह कहा कि यह चिंता का विषय है कि बैंकों में ऋण घोटाले होते हैं तथा किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती तथा न ही इन घोटालों को लेकर कोई तंत्र को सचेत करता है।

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