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बजट 2018 से उम्मीदें: बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर कैसे होंगे वादें?

केंद्र की मोदी सरकार बहुत जल्द अपना बजट पेश करने वाली है। हालाँकि इस बार बजट के पहले उसकी उम्मीदों पर बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाली मोदी सरकार इसी बजट के आधार पर 2019 का चुनाव लड़ेगी। इस वर्ष बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। यह इस सरकार का पूर्ण बजट होगा। इसीलिए सरकार चार साल की अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए आंकड़ेबाजी के सारे हुनर लगा देगी।

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वर्तमान समय में बेरोजगारी और किसानो के मुद्दे एक गंभीर समस्या बन चुके है। आपको बता दे की गुजरात चुनाव में बीजेपी ग्रामीण इलाकों में बहुत पीछे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार ने किसानों से कई लोकलुभावन वादें किये थे। जिनमे 2022 तक किसानों की आय दुगुना करना एक अहम् मुद्दा था। सरकार ने किसानों के लागत मूल्य पर समर्थन मूल्य देने का वादा किया था उसपर भी चार साल में कोई काम नहीं हो पाया है। सरकार फसल बिमा योजना का लाभ भी किसानों तक पहुंचा पाने में असफल रही है। किसानो का आत्महत्या एक गंभीर मसला बन चूका है। हालाँकि किसानों का मसला बिगत कई वर्षों के गलत नीतियों का परिणाम है। इसीलिए ऐसा अनुमान है की किसानों के मुद्दे पर सरकार बहुत गंभीर होगी और बजट के माध्यम से उन्हें राहत पहुंचाएगी।

पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत में युवाओं का एक अहम रोल था। मोदी ने युवाओं को बहुत सपने दिखाए थे। बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया और पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। हालाँकि पिछले चार सालों में यह सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर बुरी तरह असफल रही है। चुनावी घोषणापत्र में बीजेपी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था परन्तु यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आर्थिक सुधारों के तहत लिए गए कड़े फैंसले जैसे- नोटबंदी और जीएसटी ने तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों और ब्यापारियों को बुरी तरह तबाह कर दिया है। जिसके कारण बेरोजगारी एक भयावह समस्या बन चुकी है।

युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की स्थिति को देखते हुए यह अनुमान है की इस बार का बजट लोकलुभावन होगा। आने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार सभी तबके के लोगों को खुश करने का पूर्ण प्रयास करेगी।

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