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हरियाणा सरकार ने लिया अहम फैंसला, खेमका के खिलाफ दायर आरोपपत्र लिया वापस

हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ अपना आरोपपत्र वापस ले लिया है जो 2012-13 में हरियाणा बीज विकास निगम में कथित बेवजह नुकसान के लिए उनके खिलाफ दायर किया गया था। राज्य के मुख्य सचिव डीएस धेसी की तरफ से आठ अगस्त को जारी आदेश के मुताबिक खेमका का जवाब तथ्यपरक और सरकारी रिकॉर्ड के पूर्ण अनुकूल पाए जाने के बाद आरोपपत्र वापस ले लिया गया।

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बरी किए जाने के बाद खेमका ने ट्वीट किया, वास्तविक ईमानदारी को शांत करने के लिए झूठे मामले लगातार गढ़े जाते हैं। वास्तविक दोषियों के खिलाफ करवाई नहीं किए जाने से हमारा देश कहां जाएगा वर्तमान भाजपा सरकार ने एक जुलाई 2016 को 2012 तक 87 हजार क्विंटल गेहूं के बीज नहीं बेचे जाने को आधार बनाते हुए यह आरोपपत्र जारी किया था।

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उन्होंने अपने जवाब में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्ष का हवाला दिया जिन्होंने 2011-12 में गेहूं की अवांछित किस्म के ज्यादा उत्पादन को बिक्री नहीं होने का कारण बताया। IAS अधिकारी ने अपने जवाब में केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी एजेंसियों की तुलना में HSDC की बिक्री को ज्यादा बेहतर बताया और कहा कि कुछ बीज इसलिए नहीं बिक सके कि अवांछित किस्म के बीज का उत्पादन काफी ज्यादा हो गया था जो गेहूं के बीज की बाजार में कीमत कम होने का कारण भी था।

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