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जानिए डिजिटल खरीदारी से जुडी कुछ खास बातें!

अब पेट्रोल पंप पर डिजिटल तरीके से पेमेंट करने वालों को सरकार 0.75 फीसदी की छूट देगी. यानी जो डिजिटल मोड में पेट्रोल डीजल खरीदेगा उसे 0.75% कम दर पर ये उपलब्ध कराया जाएगा.

10 हजार से ज्यादा आबादी वाली जगह पर 2 पीओएस मशीनें मुफ्त दी जाएंगी. 1 लाख गांव जिसकी जनसंख्या 10,000 तक हो उनमें प्रति गांव को सरकार के फंड में से दो पीओएस मशीन फ्री उपलब्ध करायी जाएंगी. इसके लिए 1 लाख गांव का चुना जाएगा.

4 करोड़ 32 लाख किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं और किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रूपे कार्ड दिए जाएंगे. नाबार्ड के माध्यम से रीजनल बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रूपे कार्ड मिलेगा जिससे वो कैशलेस ट्रांजेक्शन कर पाएंगे.

शहरी रेलवे नेटवर्क को मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल पेमेंट पर रेलवे 0.5 फीसदी का डिस्काउंट देगा. जहां जहां सब अर्बन रेलवे नेटवर्क है वहां मंथली और सीजनल टिकट लेने वालों रेलवे 0.5% छूट देगी. ये एक जनवरी से शुरू होगा. इसी शुरुआत मुंबई से होगी.

ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने पर 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस रेलवे की तरफ से दिया जाएगा. इसलिए जो ऑनलाइन टिकट बुक करेगा उसे 10 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलेगा. जो कैश में पेमेंट करेगा उसे ये सुविधा नहीं मिलेगी.

रेलवे के दूसरे पेमेंट पर भी 5 फीसदी की छूट मिलेगी. यानी रेलवे कैंटरिंग, एकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाओं के लिए जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसे रेलवे 5% की छूट देगा.

जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदते हैं और उसका प्रीमियम ऑनलाइन तरीके से देंगे तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर 8 फीसदी की छूट मिला करेगी. जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस ऐलान से इंश्योरेंस एजेंट की बजाए कस्टमर पोर्टल से पॉलिसी लेने वालों की संख्या बढ़ेंगी.

क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेन देन में सर्विस चार्ज नहीं लगेगा.

देश के सारे नेशवल हाईवे, फास्ट ट्रैक या आरएफआईडी के जरिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. नेशनल हाईवे पर टोल देने के लिए जो लोग डिजिटल माध्यम से पेमेंट करेंगे उन्हें टोल 10 फीसदी सस्ता मिलेगा.

जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू हैं वो इंश्योर करेंगे कि उनसे साथ जितने लोगों के संबंध हैं. वहां जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें ट्रांजेक्शन फीस और एमडीआर चार्ज का बोझ किसी कस्टमर के ऊपर ना आए.

पीएसयू बैंक ये तय करेंगे कि पीओएस टर्मिनल, माइक्रो एटीएम और मोबाइल पीओएस उनका जो रेंटल किराया है वो 100 रुपये महीने से ज्यादा न हो. आज तक साढ़े 6 लाख मशीन प्रोवाइड की गई हैं इन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा. पुरानी मशीनों को भी यह सुविधा मिलेगी.

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