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रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड से लेनदेन पर MDR में किए बड़े बदलाव

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RBI ने यहां मौद्रिक नीति समिति (MPC) के प्रस्ताव के साथ इस बारे में विकासात्मक व नियामकीय नीतियों पर अपना बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में प्वाइंट आफ सेल (POS) पर डेबिट कार्ड के लिए भुगतान में बहुत अधिक बढोतरी देखने को मिली है। RBI ने कहा कि उसने डेबिट कार्ड से लेनदेन पर शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने का पूरी तरह फैसला किया है ताकि डिजिटल भुगतान को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके

इसमें कहा गया है, मर्चेंट के विस्तृत नेटवर्क पर सामान व सेवाओं की खरीद के लिए डेबिट कार्ड से भुगतान को और अधिक बल देने के उद्देश्य से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के लिए रूपरेखा को युक्तिसंगत बनाने का फैसला किया गया है। MDR डेबिट कार्ड के जरिए लेनदेन पर मर्चेंट की श्रेणी के आधार पर लागू होता है। MDR कोई बैंक डेबिट व क्रेडिट कार्ड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मर्चेंट यानी व्यापारिक इकाई पर पूरी तरह लगाता है।

इसी बीच RBI ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं व अनुषंगियों को AAA श्रेणी वाली कंपनियों के साथ साथ नवरत्न व महारत्न PSU कंपनियों की बाह्य वाणिज्यिक उधारियों ECB के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति देने का पूरी तरह फैसला किया है। RBI की एक मसौदा रिपोर्ट में मर्चेंट कारोबार के आधार पर MDR के पुनर्गठन करने का सुझाव दिया गया था। फिलहाल सौदे के मूल्य के आधार पर पूर्ण स्लैब दर है। इस बयान के अनुसार संशोधित MDR का उद्देश्य डेबिट कार्डो का इस्तेमाल बढ़ाना तथा इसमें शामिल इकाइयों के कारोबार के स्वास्थ्य को भी पूरी तरह सुनिश्चित करने के लक्ष्य को हासिल करना है।

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