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‘एक राज्य एक मत’ पर सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को दी बड़ी राहत

देश की सर्वाेच्च अदालत ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और राज्य क्रिकेट संघों को बड़ी राहत देते हुए ‘एक राज्य एक मत’ के नियम को पूर्ण्तः खारिज कर दिया, इसके अलावा लोढा समिति के भारतीय बोर्ड के लिए बनाए गए संविधान के मसौदे को भी कुछ सुधारों के साथ अपनी मंजूरी दे दी।

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सर्वाेच्च अदालत ने BCCI में संवैधानिक और आधारभूत सुधारों के लिये लोढा समिति का गठन किया था जिसने अदालत के सामने अपनी सिफारिशें रखी थीं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बोर्ड के लिए तैयार किए गए संविधान के मसौदे को कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ अपनी मंजूरी दे दी। अदालत ने साथ ही BCCI के राज्य सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए एक राज्य एक मत के नियम को रद्द कर दिया है और मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ क्रिकेट संघों को स्थायी सदस्यता प्रदान कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश ने तमिलनाडु सोसायटी के रजिस्ट्रार जनरल को चार सप्ताह के भीतर नये संशोधित BCCI संविधान मसौदे को रिकार्ड करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। खंडपीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूण भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे, सेना और यूनिर्वसिटीका की स्थायी सदस्यता को भी पूर्ण्तः बरकरार रखने का फैसला किया जिसे पहले सर्वाेच्च अदालत द्वारा गठित लोढा समिति की सिफारिश पर रद्द कर दिया गया था।

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