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सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक एक ऐतिहासिक कदम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक गरीबों के उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जो सबका साथ – सबका विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मार्ग उन लोगों को मजबूत जवाब है जो इस संबंध में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि यह विधेयक राज्यसभा में पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कल लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पास किया है। यह सबका साथ – सबका विकास के हमारे संकल्प को मजबूत बनाता है।

नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में प्रधानमंत्री ने असम और पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों और अवसरों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले भारत मां के बेटों और बेटियों को भारतीय नागरिकता देने का मार्ग साफ किया है। इतिहास के उत्थान और पतन को देखने के बाद हमारे ये भाई और बहन भारत का एक अंग बनना चाहते हैं।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टचार और बिचौलियों के खिलाफ सरकार का अभियान उनके खिलाफ दोषारोपण के बावजूद लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह इस देश की जनता के आशीवार्द और समर्थन से भ्रष्टाचार और बिचौलियों के खिलाफ लड़ने में साहसपूर्वक अपना कर्तव्य निभा रहे है।

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