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‘मॉब लिचिंग’ पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों से मांगा जवाब

पुरे देश में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा किसी की पीट-पीटकर हत्या कर देने की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटनाओं को लेकर बहुत ही कड़ा रूख अपनाया हुआ है। कोर्ट ने ‘मॉब लिचिंग’ रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों पर अमल न किये जाने को लेकर सोमवार को एक बार फिर गहरी नाराजगी जताते हुए आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा।

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CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह कहा कि इन राज्यों ने अभी तक यह नहीं बताया कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे उपद्रव और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाये हैं। न्यायालय ने इन सभी राज्यों से दो हफ्ते की भीतर पूर्ण्तः रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इन आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, दादर तथा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, दिल्ली, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं।

खंडपीठ ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए उसने जन जागरुकता सुनिश्चित करने की दिशा में क्यों कोई कदम नहीं उठाया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने न्यायालय को यह बताया कि जो लोग मॉब लिंचिंग के आरोपी हैं और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किये गये हैं, वे लोग चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं।

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