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Article 370 खत्म होने से क्या क्या बदल जायेगा कश्मीर में ?

केंद्र सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को हटाने की अधिसूचना जारी की गई|

आइये तुलनात्मक अध्यन से जानते हैं कि आर्टिकल 370 के पहले जम्मू और कश्मीर में क्या प्रावधान थे और अब क्या प्रावधान हो गये हैं?

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तुलना का आधार पहले अब
1. राज्य की संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण विशेष दर्जा प्राप्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश
2. विधान सभा सदस्य की

संख्या

87 83
3. विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष 5 वर्ष
4. एससी / एसटी / अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण आरक्षण नहीं था अब आरक्षण मिलेगा
5. नागरिकता दोहरी (जम्मू और कश्मीर और भारत दोनों की) एकल नागरिकता (केवल भारत की)
6.नेशनल फ्लैग 2 कश्मीर और भारत 1सिर्फ  भारत का
7. सूचना का अधिकार लागू नहीं होता था अब पूरे प्रदेश में लागू होगा
8 राष्ट्रपति शाषन पहले राज्यपाल लगता था राष्ट्रपति शासन लगना शुरू
9. संविधान 2, कश्मीर का अलग से संविधान था 1, कश्मीर सहित पूरे भारत का केवल एक संविधान
10. J&K में राष्ट्रीय प्रतीकों की बेईज्ज़ती करना अपराध नहीं था अब अपराध होगा
11. J&K में देश के सभी नागरिकों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था अब होगा
12.भारत में केंद्र शाषित प्रदेश 7 9

केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करके एक ऐतिहासिक फैसला किया है| केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गयी है|

लद्दाख  को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने से इस प्रदेश के विकास को नया आयाम मिलेगा और लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन के नए अवसर तैयार होंगे|

 

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