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सीधी भर्ती लागू करने से पहले ममता बनर्जी ने जताई व्यापक बहस की आवश्यकता

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने यह कहा कि शीर्ष पदों पर सीधी भर्ती से सरकार के कामकाज से जुड़ी ‘ संवेदनशीलता शिथिल ’ हो सकती है और उसे लागू करने से पहले विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच उस पर व्यापक बहस की आवश्यकता है।

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आपको बता दे की केंद्र सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों जैसे आर्थिक विषयों , कृषि , सडक़ परिवहन और पर्यावरण में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों , जो निजी क्षेत्रों से भी हो सकते हैं , से संयुक्त सचिव स्तर के 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं।

ममता बनर्जी ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि यदि मेधावी व्यक्ति केंद्र सरकार की कार्यकुशलता सुधारने के लिए उससे जुड़ते हैं तो कोई भी आपत्ति नहीं है लेकिन चिंता के कुछ विषय हैं।

उन्होंने लिखा, ‘‘अखिल भारतीय सेवा/केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भारत सरकार में फिलहाल संयुक्त सचिव और समतुल्य पदों पर कार्यरत हैं। ये अधिकारी UPSC जैसे संवैधानिक निकायों की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में लिये जाते हैं ।’’

ममता बनर्जी ने कहा कि इन अधिकारियों से अपने कर्तव्य निर्वहन में राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की उम्मीद की जाती है और ऐसे मानकों से थोड़ा भी हटना देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी ईमानदारी, जवाबदेही के साथ काम करते हैं और देशहित सर्वोच्च होता है ।

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