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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्‍यक्ति को मिलेगा 2.5 लाख रुपये का लाभ

बजट 2019-20 में देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष कर दोनों से ही संबंधित प्रोत्‍साहनों की घोषणा की जाती है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘भारत के विशाल उपभोक्‍ता आधार को ध्‍यान में रखते हुए हमने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का एक वैश्विक हब बनाने की परिकल्‍पना की है।’ उन्‍होंने कहा कि सोलर स्‍टोरेज बैटरियों और चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को उपर्युक्‍त योजना में शामिल करने से हमारे प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने घोषणा की, ‘सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए जीएसटी परिषद से पहले ही अनुरोध कर चुकी है। इतना ही नहीं, उपभोक्‍ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने के लिए हमारी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर अदा किए गए ब्‍याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्‍त आयकर कटौती मुहैया कराएगी।

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इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लेने वाले करदाताओं को कर्ज अ‍वधि के दौरान तकरीबन 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।’ वित्त मंत्री ने ऑटोमोबाइल और वाहनों के कलपुर्जों पर सीमा शुल्‍क बढ़ाने का प्रस्‍ताव करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ विशेष कलपुर्जों पर सीमा शुल्‍क से छूट मुहैया कराई थी।

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