डीए बकाया मामले में बंगाल सरकार की समीक्षा याचिका खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों को 20 अगस्त, 2022 तक महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान करने के अपने 20 मई के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की पीठ ने राज्य सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और उसके 20 मई के आदेश को बरकरार रखा।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 मई के उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए का तीन माह में निपटारा करने के आदेश दिये गये थे। अदालत ने पिछले 20 मई को राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सैट) के एक आदेश को बरकरार रखा था, जिसने पश्चिम बंगाल सरकार को जुलाई 2019 से डीए बकाया जारी करने का निर्देश दिया गया था।

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