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CAA के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जानिए क्या है पूरा मामला?

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। इससे पहले भी केरल सरकार बार बार ये ऐलान करती रही है कि वो इस कानून को अपने राज्य में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी।

हालांकि केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता से संबंधित कानून के विषय में फैसले लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अतः कोई भी राज्य नागरिकता संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू करने से इंकार नहीं कर सकता है।

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गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के बनने के बाद से ही विभिन्न विपक्षी दलों द्वार इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। केरल समेत पश्चिम बंगाल सार द्वारा इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से बार बार इंकार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस कानून से यहाँ के नागरिकों चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो को कोई नुकसान नहीं होने वाला। केंद्र सरकार पहले भी कह चुकी कि नागरिकता संशोधन कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा और कोई भी राज्य इस कानून को अस्वीकार नहीं कर सकता।

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