केंद्र सरकार ने राज्यों को और 17,000 करोड़ का जीएसटी मुआवजा राशि जारी की

नयी दिल्ली (एजेंसी/वार्ता): केंद्र सरकार ने उपकर संग्रह कम रहने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अप्रैल – जूनकी अवधि के लिए बकाया जीएसटी (मला एवं सेवाकर) मुआवजे के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। वर्ष 2022-23 के दौरान इस मद में अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें 17,000 करोड़ रुपये की नयी किस्त गुरुवार को जारी की गयी।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक कुल उपकर संग्रह केवल 72,147 करोड़ रुपये का है। केंद्र ने बाकी 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि अपने संसाधनों से जारी की है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह राशि जारी करने के साथ, केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपलब्ध इस वर्ष मार्च के अंत तक के अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है।

यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार ने फरवरी-मई 2022 अवधि के लिए इस वर्ष राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 86,912 करोड़ रुपये जारी किए थे। ताजा भुगतान में आंध्र प्रदेश को 682 करोड़ रुपये, असम 192 करोड़ रुपये।

बिहार 91 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ 500 करोड़ रुपये, दिल्ली 1,200 करोड़ रुपये, गोवा 119 करोड़ रुपये, गुजरात 856 करोड़ रुपये, हरियाणा 622 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश 226 करोड़ रुपये, जम्मू और कश्मीर 208 करोड़ रुपये, झारखंड 338 करोड़ रुपये, कर्नाटक 1,915 करोड़ रुपये, केरल 773 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश 722 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र 2,081 करोड़ रुपये, ओडिशा 524 करोड़ रुपये।

पुदुचेरी 73 करोड़ रुपये, पंजाब 984 करोड़ रुपये,राजस्थान 806 करोड़ रुपये, तमिलनाडु 1,188 करोड़ रुपये, तेलंगाना 542 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश करोड़ 1,202 रुपये, उत्तराखंड 342 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 814 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

-एजेंसी/वार्ता

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