मजदूरों के खाते में 5-5 हजार डालेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए अपनी चिंता को जताते हुए 5-5 हजार रुपए के तत्काल सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही मजदूरों के लिए उनके मेहनताने के बराबर के न्यूनतम वेतन देने का भी ऐलान किया है।

ज्ञात हो कि विगत दिनों दिल्ली में जब प्रदूषण अथाह मात्रा में बढ़ गया था तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के कारण दिल्ली सरकार को दिल्ली के अंतर्गत निर्माण गतिविधियों पर विराम लगाना पड़ गया था। सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण स्तर में कितना सुधार हुआ यह तो निश्चिंत होकर नहीं बताया जा सकता है, मगर हां, सरकार द्वारा निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने से रोज काम कर खाने वाले मजदूरों के खाने के लाले जरूर पड़ गए थे।

निर्माण गतिविधि में रोक से स्थित ऐसी जान पड़ने लगी थी जैसे डेढ़ वर्ष पूर्व कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से हुई थी। जब मजदूरों ने देश के विभिन्न महानगरों से अपने घरों के लिए पलायन किया था। मगर इसबार स्थित खराब होती इससे पूर्व दिल्ली सरकार ने राहत कदमों की घोषणा की है।

अपनी घोषणा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर रोक के मद्देनज़र मैंने आज निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में पांच-पांच हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है. हम श्रमिकों को उनके न्यूनतम वेतन के अनुसार मुआवजा भी देंगे।

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