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GST काउंसिल ने लिया फैसला, सैनिटरी नैपकिन पर अब नहीं देना होगा कोई टैक्स

जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा जरूरत का सामान सरकार ने सस्ता करने का फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल की यह 28वीं बैठक थी। इस बैठक में सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 35 से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी दर घटाए गए हैं।

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अब सैनिट्री नैपकिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैनिट्री नैपकिन को 0 टैक्स की श्रेणी में कर दिया गया है। काउंसिल की मीटिंग के बाद में वित्तमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की 125 करोड़ की आबादी की सुविधाओं को देखते हुए फैसले लिए गए हैं। साथ ही पारदर्शिता बरतने की कोशिश की गई है। बैठक में तकरीबन 35 से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी रेट घटाए गए हैं। जीएसट काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की।

इन 35 उत्पादों में ज्यादातर ऐसे हैं जो आम जिंदगी और किसानों से जुड़े हैं। सरकार ने उत्पादों पर या तो 0 टैक्स कर दिया है या फिर उनका जीएसटी टैक्स कम दिया है।

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0 टैक्स की श्रेणी में
छोटे शिल्पकारों के उत्पाद, मार्बल, लकड़ी के उत्पाद, राखी, दोना, झाड़ू पर 0 फीसदी टैक्स कर दिया गया है।

वहीं 18 और 5 फीसदी जीएसटी टैक्स के दायरे में आए उत्पाद
रंगीन टीवी, किसानों के इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, लीथियम आयन बैट्री, वैक्यूम क्लीनर, ग्राउंड, जूसर, शेवर, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन पर भी जीएसटी घटाया गया है। वहीं पेंट, वार्निश, फ्रिज, वाटर कूलर, आइसक्रीम फ्रीजर, टॉयलेट क्लीनर आदि पर भी जीएसटी कम किया गया है।

गौरतलब है कि पहले सैनिट्री नैपकिन पर 12 फीसदी टैक्स था, जिसका लोगों ने काफी विरोध किया था। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी सैनिट्री नैपकिन को टैक्स फ्री करने की अपील की थी।

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