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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नागरिक संशोधन बिल पर लिया गया अहम फैसला!

संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सरकार द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में SC/ST रिजर्वेशन की समय सीमा 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस रिजर्वेशन की समय सीमा जनवरी 2020 में खत्म होने वाली थी।

इसके अलावा इस बैठक में नागरिक संशोधन बिल (CAB) को मंजूरी दे दी गई है। अब इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। नए प्रावधान के अनुसार अब देश की नागरिकता प्राप्त करने के आधार को 11 वर्ष से कम कर 6 वर्ष कर दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने में आसानी होगी। इन शरणार्थियों में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा ईसाई धर्म के नागरिक शामिल हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है।

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विपक्ष द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस बिल में मुस्लिम धर्म के शरणार्थियों को शामिल नहीं किया जाना बेहद अफसोसजनक है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार धार्मिक आधार पर शरणार्थियों से भेदभाव कर रही है। इस संशोधन बिल को लेकर सदन में विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध की संभावना है।

 

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