देश में बनेंगे बेहतर टेक्नोलॉजी के मोबाइल फोन, सरकार ने 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी

भारत सरकार ने मंगलवार को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की हैं। जिसके तहत देसी-विदेशी कंपनियोें को 11 हजार करोड़ रुपये का प्रोत्साहन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही पांच साल में 10.5 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन होगा। सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को योजना के तहत 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें से 16 को सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला हैं.

मंत्रालय ने लावा, माइक्रोमैक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यूटीएल नियोलिंक्स और ऑप्टिमस जैसी घरेलू कंपनियों के साथ एपल की सहयोगी विनिर्माण कंपनी फॉक्सकॉन हानहाई, विस्ट्रॉन, पेजाट्रॉन, सैमसंग और राइजिंग स्टार जैसी विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी स्वीकृत की है.

इस योजना के तहत 2 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां निकलेंगी। वहीं अप्रत्यक्ष तौर पर 6 लाख रोजगार सृजित होंगे। पीएलआई योजना को अप्रैल, 2020 में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से 4 से 6 फीसदी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने कुल 23 प्रस्तावों में से 16 को हरी झंडी दी है।

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