नयी दिल्ली/देहरादून, (एजेंसी/वार्ता): राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गुरुवार को विद्यालयों से बाहर रह गये बच्चों (ओएससी) के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा बैठक में उत्तराखण्ड में किए गए कार्यों की सराहना की। आयोग की अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने समीक्षा के दौरान अन्य राज्यों को उत्तराखंड में हुए कार्यों का अवलोकन करने की भी सलाह दी।
एनसीपीसीआर ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं समय-समय पर स्वयं के प्रदत्त विभिन्न सुझावों पर राज्यों द्वारा क्रियान्वयन एवं कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के साथ, ऐसे चिह्नित एवं अच्छादित बच्चों के आंकड़ों एवं विवरणों की राज्यवार समीक्षा की। सुश्री कानूनगो ने उत्तराखण्ड में बाल संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना के साथ, अन्य राज्यों को भी उत्तराखण्ड राज्य में किये जा रहे कार्यों का भौतिक अवलोकन कर अपने राज्य में भी कार्यान्वयन करने के निर्देश दिये।
बैठक में उत्तराखंड के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने राज्य में विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को सुगमता पूर्वक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने की पहल के लिए किए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने आयोग को बताया कि वात्सल्य योजना के माध्यम से सरकार कोविड-19 से अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के भरण पोषण से लेकर उनकी शिक्षा तक का पूरा खर्च बच्चे के 21 वर्ष पूरे होने तक खुद से उठाएगी। साथ ही, राज्य में निर्धन एवं अपवंचित वर्गों के बच्चों को 10 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।
श्री रमन ने बताया कि राज्य में विद्यालयों से बाहर रह गये बच्चों को उनके आयु आधारित कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु आवासीय एवं अनावासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें 1911 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।
शिक्षा सचिव ने बाल निकेतन, अल्मोड़ा के बच्चों द्वारा बनायी गयी ऐंपण पेन्टिंग आयोग के अध्यक्ष को भेंट की। समीक्षा बैठक में, डॉ. मुकुल कुमार सती, अपर राज्य निदेशक, समग्र शिक्षा, अंजुम फातिमा उप राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, एन.एस. डुंगरियाल अपर निदेशक, समाज कल्याण, मोहित चौधरी मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, अब्दुल यामीन, सब रजिस्ट्रार, मदरसा बोर्ड भी मौजूद रहे।
-(एजेंसी/वार्ता)
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