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370 हटने से चीन के साथ भारत की सीमा और वास्‍तविक नियंत्रण रेखा पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि जम्‍मू-कश्‍मीर पर पारित विधेयक का उद्देश्‍य राज्‍य में बेहतर शासन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उन्‍होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है।

विदेश मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा भारत के संविधान में एक अस्‍थाई प्रावधान को बदलने भर का है और ऐसा करना हमारे देश का अधिकार है।

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चीन के विदेशमंत्री वांग यी से द्वीपक्षीय बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि इस परिवर्तन का चीन के साथ भारत की बाहरी सीमा और वास्‍तविक नियंत्रण रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने यह भी बताया – हमने चार समझौता ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किए है, जिसमें एक सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए है जिससे सांस्‍कृतिक धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा और पुरातत्‍व स्‍थलों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। दूसरा स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में पारम्‍परिक औषधि से संबंधित है, तीसरा खेल-कूद के क्षेत्र में अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धाओं में सहयोग के लिए है और चौथा समझौता ज्ञापन संग्रहालय प्रबंधन में सहयोग के लिए है।

दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि आपसी संबंधों के सहज विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनी रहे, इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने आपस में संवाद बढ़ाया है और विश्‍वास बहाली के कई उपाय किए जा रहे हैं। आर्थिक संबंधों में कुछ प्रगति हुई है लेकिन बढ़ता व्‍यापार घाटा चिंता का विषय है।

दोनों नेताओं ने अंतर्राष्‍ट्रीय स्थिति, क्षेत्रीय पहलुओं के साथ ही इस वर्ष के अंत में दूसरी अनौपचारिक शिखरवार्ता के लिए चीन के राष्‍ट्रपति षी चिन फिंग की आगामी भारत यात्रा से जुड़े सभी मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।

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