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इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं: सरकार

केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरी चार्ज करने को सेवा के रूप में वर्गीकृत किया है। मंत्रालय के इस कदम से इन बैटरी चार्जिंग स्टेशनों के परिचालन के लिए किसी भी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। इससे ई-वाहनों के उपयोग को पूर्ण बल मिलने की उम्मीद है।

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आपको बता दे की बिजली कानून के तहत बिजली पारेषण, वितरण व कारोबार के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इसलिए सभी इकाइयों को उपभोक्ताओं को बिजली बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है।

मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण में यह कहा है कि ई-वाहनों की चार्जिंग के दौरान स्टेशन बिजली पारेषण, वितरण या कारोबार का कोई काम नहीं करता। इसलिए चार्जिंग स्टेशन के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की चार्जिंग के लिए बिजली कानून 2003 के तहत कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्मातओं के संगठन SMEV के निदेशक सोहिंदर गिल ने सरकार की इस पहल को प्रगतिशील कदम बताया है।

उन्होंने यह कहा कि देश में चार्जिंग पारिस्थितिकी बनाने की दिशा में यह मुख्य बाधा थी। SMEV ने सरकार ने जमीन अधिग्रहण सहित अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने को कहा है। इस स्पष्टीकरण में हालांकि अन्य ब्यौरा नहीं दिया गया है।

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