पीएम मोदी ने की स्‍वामित्‍व योजना के तहत ई-संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरूआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश अपनी प्रत्येक नीति और प्रयासों में गांवों को केन्द्र में रखकर आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जमीन के मालिकों के वास्तविक भू-क्षेत्र के आकलन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ई-स्वामित्व योजना के तहत 4 लाख से अधिक जिन लाभार्थियों को ई-प्रोपर्टी कार्ड दिए जाएंगे वे इनकी मदद से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।

नई टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के मानचित्रण और सर्वेक्षण की स्वामित्व योजना का शुभारंभ पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री ने परीक्षण के तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ चुने हुए गांवों में किया था। अब इस योजना का विस्तार समूचे देश के करीब छह लाख 62 हजार गांवों में कर दिया गया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र आधुनिक भारत के गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि केन्द्र ने पूरे देश में ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए करीब दो लाख 25 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में विकास से संबंधित कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्राम स्वराज पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री पंचायतों से यह भी आग्रह किया कि वे भू-जल, स्वच्छता, कृषि और शिक्षा के बारे में स्थानीय स्तर पर अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्प को दोहराने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। ये पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देखमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार जैसी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पांच लाख से 50 लाख रुपए तक की राशि विजेता पंचायतों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीधे अंतरित की गई।

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