एक महीने में प्रियंका गांधी को खाली करना होगा सरकारी आवास, केंद्र सरकार ने दिया आदेश

केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। केंद्र ने कहा है कि प्रियंका को दिल्ली स्थित लोधी एस्‍टेट वाले सरकारी आवास को एक महीने के भीतर खाली करना होगा। बता दे पिछले साल सरकार ने गांधी परिवार से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की सुरक्षा वापस ले ली थी। जिसके बाद अब सरकार ने एक अगस्त से पहले प्रियंका गांधी को सरकारी आवास खाली करने के लिए आदेश जारी किये है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा कवर को रद्द करने के बाद प्रियंका गांधी सरकारी आवास की हकदार नहीं हैं। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सरकारी आवास खाली करना होगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसपीजी सुरक्षा वापस लेने और Z+ सुरक्षा प्रदान किये जाने के बाद सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में टाइप 6 बी हाउस नंबर 35, लोधी एस्टेट का आवंटन रद्द होता है।

मंत्रालय के आदेश के मुताबिक यदि प्रियंका गांधी सरकारी आवास को एक महीने के अंदर खाली नहीं करती है तो उन्हें नियमानुसार किराया अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए वर्ष 1985 में एसपीजी का गठन किया गया था। इसके बाद साल 1992 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार के सदस्यों को एसपीजी कवर के तहत लाया गया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटा ली है।

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