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कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कोर्ट से सवाल, आखिर क्यों रुका है राम मंदिर पर फैसला

नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनावो से पहले राम मंदिर मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है| पहले राम मंदिर बनाने का दावा करने वाले सभी नेता अब कोर्ट से ही सवाल करने लगे है| कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हुए कहा है की आखिर रामलला पर फैसला आने में दस साल क्यों लग रहे हैं| शहरी नक्सली का फैसला केवल एक महीने में आ जाता है जबकि राम मंदिर पर नहीं आ रहा है| आपको बता दे की राम मंदिर में मुद्दे पर अब बीजेपी बैकफुट में है|

प्रसाद ने की अपील– इसके साथ-साथ कानून मंत्री ने कहा कि मैं अपील करना चाहूंगा, कानून मंत्री के रूप में नहीं, नागरिक के रूप में, इसमें इतना सबूत है कि अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जब लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, एडल्टरी का केस 6 महीने में हो जाता है, सबरीमाला मामले की सुनवाई 5-6 महीने में हो जाती है| जाहिर है की प्रसाद इससे पहले भी कई बार राम मंदिर को लेकर बोल चुके है और उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा था|

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बढाई गई थी तारीख– बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को लेकर नियमित सुनवाई के लिए लगाई गई याचिका की सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की है| चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी| इससे पहले 29 अक्टूबर को अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी| कोर्ट ने कहा था कि अब इस मामले की सुनवाई 2019 में होगी| जिसके बाद अब कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की है|

 


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