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राइजिंग हिमाचल: 93 हजार करोड़ रुपए के समझौतों पर हुए हस्‍ताक्षर

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का विकास नये विचारों और नये दृष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले इस तरह के निवेशक सम्‍मेलन देश के कुछ शहरों मे ही आयोजित होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्‍होंने कहा कि अब राज्‍य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्‍पर्द्धा में आ गये हैं। उन्हने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राज्‍य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्‍यान देने लगी हैं।

निवेशक के लिए ये आवश्‍यक है कि उसे उपयुक्‍त ईकोसिस्‍टम मिले। इंस्‍पैक्‍टर राज से मुक्ति मिले। हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े। राज्‍य इनिशेटिव लेकर के व्‍यवस्‍था सरल कर रहे हैं, कानूनों बदलाव हो रहा है, गैर जरूरी नियमों को समाप्‍त करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। राज्‍यों में ये कॉम्‍पीटिशन जितना बढ़ेगा, हमारे उद्योग भी ग्‍लोबल प्‍लेटफार्म पर कम्‍पीट करने के लिए सामर्थ्‍यवान बनेंगे।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्ष के दौरान पांच लाख करोड़ रूपये के सार्वजनिक आधारभूत ढांचा कोष का लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती के मामले में हिमाचल प्रदेश को सिक्किम से सीख लेने की सलाह भी दी। उन्‍होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, जिनका समुचित इस्‍तेमाल किया जाना बाकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कल किये गये एक महत्‍वपूर्ण फैसले से साढ़े चार लाख मध्‍यम वर्ग के परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा। सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हित के अनुसार, भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है। आज सरकार गरीब के घर, स्‍वास्‍थ्‍य, स्किल ऐसे अनेक महत्‍वपूर्ण विषयों पर फोकस कर रही है। तो साथ-साथ इंवेस्‍टमेंट और सेल्‍फ इंप्‍लायमेंट पर भी बल दे रही है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य में चल रही और भावी विकास परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। दो दिवसीय वैश्विक निवेश सम्मेलन में उद्यमियों के साथ सरकार की बैठकों के अलावा आठ क्षेत्रीय सत्र होंगे। इस सम्मेलन में लगभग एक हजार 700 निवेशक भाग ले रहे हैं जिनमें 200 विदेशी निवेशक और 11 देशों के राजदूत भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 85000 करोड़ रुपये के पहले के लक्ष्य को पार करते हुए, राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 93000 करोड़ रुपये से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

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