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आर्टिकल 370 को समाप्त किए जाने पर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का?

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले, संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली तथा राज्य में पाबंदियां लगाये जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से बृहस्पतिवार को इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को सुनवाई के लिये शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। पीठ ने ऐसा करने से इंकार करते हुये कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया में सूचीबद्ध होंगी। व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता ने अपने मामले का उल्लेख करते हुये पीठ से इसे 12 या 13 अगस्त को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। 

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राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने संविधान के अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को समाप्त घोषित कर दिया था जिनसे जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला था। 

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