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वायु सुरक्षा और मानकों पर किसी भी समझौते को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित नागरिक उड्डयन और कार्गो पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय वायु सुरक्षा और मानकों पर किसी भी समझौते को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के शीर्ष व्यापार संघों में से एक एसोचैम- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास में राजदूत डॉ. अहमद अलबना, भारत में मॉरीशस गणराज्य के उच्चायुक्त श्री जे. गोवर्धन एवं नागरिक उड्डयन उद्योग के अन्य शीर्ष व्यक्तियों ने  भाग लिया।

उद्योग के ऑपरेटरों और भारतीय उड्डयन क्षेत्र के सभी हितधारकों से एक स्वस्थ्य माहौल में काम करने का आह्वान करते हुए मंत्री ने कहा कि भारतीय उड्डयन क्षेत्र में तेजी से मांग बढ़ रही है और 2040 तक हवाई यात्रियों के आवागमन में लगभग 5 गुना वृद्धि होगी जो एक बड़ी सफलता होगी।

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इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों के तहत नामांकित विजेताओं को पुरस्कार दिया। सम्मेलन के दौरान विजेताओं में एयरबस, एएआई कार्गो, बर्ड अकादमी, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, फ्रैंकफिन इत्यादि शामिल थे।

भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉ. अहमद अल बन्ना ने एसोचैम सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह देखने की आवश्यकता पर जोर दिया कि दोनों देश कैसे गठबंधन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और उद्योग का विस्तार कर सकते हैं तथा विमानन क्षेत्र के विकास में भागीदार बन सकते हैं।

उन्होंने कहा, “हमारी योजनाओं, अन्तिम लक्ष्यों के साथ हमारे नेतृत्व के विज़न के साथ मुझे लगता है कि यह एयरलाइन सहित हमें सभी क्षेत्रों में अधिकतम संबंधों तक ले जाएगा, क्योंकि हम लोगों के साथ लोगों को जोड़ने  की कोशिश कर रहे हैं।”

भारत में मॉरीशस गणराज्य के उच्चायुक्त श्री जे. गोवर्धन, जियोएसके, ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र को अनिवार्य रूप से भारतीय प्रवासियों के बीच लोगों के आदान-प्रदान की सुविधा में सहयोग करना चाहिए और पैतृक भूमि की यात्रा के लिए और मूर्त और अमूर्त विरासत विकसित करने के लिए विशेष उड़ानें या कम लागत वाली उड़ानें उपलब्ध करानी चाहिए।

एयर कार्गो की वृद्धि ई-कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन और समुद्री निर्यात जैसे उद्योगों और रत्न और आभूषण और फैशन परिधान जैसे उच्च मूल्य वाले सामान जहां शिपमेंट अत्यधिक संवेदनशील हैं, के लिए महत्वपूर्ण है। समग्र राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के उद्देश्यों के अनुरूप एयर कार्गो में दक्षता वृद्धि, दक्षता सुधार और एयर कार्गो वैल्यू चेन में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और उपाय किए गए। जनवरी 2019 में वैश्विक उड्डयन  में पहली राष्ट्रीय एयर कार्गो पॉलिसी (एनएसीपी) की रूपरेखा जारी की गई। इसका उद्देश्य 2026-27 तक 10 मिलियन टन का संचालन करने का लक्ष्य अर्जित करने के लिए घरेलू और निर्यात-आयात हवाई माल ढुलाई के लिए संपूर्ण-मूल्य श्रृंखला की मूलभूत पुनः अभियांत्रिकरण प्राप्त करना है।

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