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अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार का बड़ा कदम

सरकार ने अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का एक कोष बनाने का निर्णय लिया है। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि सरकार दस हजार करोड़ रुपए वैकल्पिक निवेश कोष में उपलब्‍ध कराएगी।

शेष 15 हजार करोड़ रुपए भारतीय स्‍टेट बैंक और जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्‍ध कराए जाएंगे। इस कोष से सोलह सौ अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा हो सकेगा जिसमें देशभर की साढ़े चार लाख से अधिक आवासीय ईकाइयां शामिल हैं।

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वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस कोष में सॉवरेन और पेंशन निधि के शामिल होने का अनुमान है जिसके बाद कोष की समग्र राशि और अधिक बढ़ जाएगी। इस कोष से डेवलपरों को काफी राहत मिलेगी और वे अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर खरीदारों को सही समय पर मकान उपलब्‍ध करा सकेंगे।

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