संसद की कैंटीन में सांसदों को खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद, सालाना 8 करोड़ रुपये की होगी बचत

भारत के संसद की कैंटीन में सांसदों, अन्य को खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को यह जानकारी दी, जब वे बजट सत्र की तैयारियों के बारे में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

खबरों के अनुसार सब्सिडी समाप्त किए जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रूपये की बचत हो सकेगी। उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा।

अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। बिरला ने कहा कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने की व्यवस्था की गई है।

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