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जरूरतमंदों को उनका हक जरूर मिले: सचिन पायलट

जयपुर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से उनका हक और उनके हिस्से का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाली जिले में खाद्य सुरक्षा और पेंशन के जो प्रकरण पंचायत समिति स्तर पर लम्बित जांच के कारण सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं उनकी जांच शीघ्र करवा कर पात्र जरूरतमंदों को लाभ देना शुरू किया जाए।

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पायलट सोमवार को पाली जिला कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऎसे लम्बित प्रकरणों को किसी भी स्तर पर अटकाकर नहीं रखा जाए और सात दिवस में जांच पूरी कर सभी प्रकरणों पर शीघ्रता से फैसला लिया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों से कहा कि विशेषकर ग्रामीण सड़कों के विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करवाकर राज्य स्तर पर शीघ्र भेजे जाएं। ताकि राज्य के आगामी आम बजट के दौरान आवंटित होने वाली राशि को समय पर सड़कों के विकास पर व्यय किया जा सके। उन्होंने जिलेभर में चल रहे मिसिंग लिंक सड़कों तथा अन्य परियोजनाओं के तहत चल रहे सड़क विकास कार्यों को भी समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पायलट ने पेयजल की क्षेत्रीय समस्या पर जलदाय विभाग के अधिकारियों तथा सम्बंधित प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशीलता बरतने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की पेयजल समस्या का राज्य स्तर पर स्थायी समाधान निकाला जाएगा परन्तु फिलहाल जिले के जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता का आकलन कर आगामी तीन-चार सप्ताह लोगों की पेयजल समस्या पर ध्यान देने के लिए अतिमहत्वपूर्ण हैं। इसलिए अधिकारी पेयजल आपूर्ति पर अतिरिक्त ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से नियमित पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाए।

उप मुख्यमंत्री ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में श्रमिकों के नियोजन एवं औसत मजदूरी को बढ़ाने के साथ ही चालू कार्यों पर छाया, पानी, स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं हर-हाल में सुनिश्चित की जाएं।

पायलट ने पाली में प्रदूषण सम्बंधी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों की पालना कराए जाए। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो इसके बारे में अवगत कराया जाए।
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