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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को तथ्यान्वेषी समिति गठित करने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट को पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तथ्यान्वेषी समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 25% आरक्षण नहीं देने वाली निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की जांच की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस ए नजीर की पीठ ने यह फैसला संदीप मुजयसरा की याचिका के बाद लिया है। जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य में हजारों स्कूल एक कक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या को छिपा रहे हैं। इसने शिक्षा के अधिकार के लिए आरटीआई को एक मजाक बना दिया है।

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आरटीआई के द्वारा यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने प्रतिशत निम्न वर्ग के बच्चों को स्कूल में आरक्षण दिया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोंजाल्विस ने इस याचिका के लिए किए गए रिसर्च से निष्कर्ष निकाला और कहा कि 1000 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूल में एक भी छात्र को आरक्षण नहीं दिया गया है। वहीं 4000 से ज्यादा छात्र वाले स्कूल में ये संख्या 40 से भी कम हो सकती है।

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