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यौन उत्पीडऩ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी यह नसीहत

देश के सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडऩ के रोकथाम के लिए कानून के अनुपालन पर एक NGO के सुझावों पर गौर करने को कहा।

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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ की पीठ ने केंद्र को दिल्ली के NGO इंनिशिएिटव फोर इनक्लूशन फाउंडेशन की याचिका पर 19 अप्रैल तक पूर्ण जवाब देने को कहा।

NGO ने यह दावा किया है कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडऩ के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। उसने कार्यस्थल यौन उत्पीडऩ (रोकथाम और पाबंदी) अधिनियम को तत्काल उपुयक्त तरीके से लागू करने की मांग की।

उसका यह कहना था कि जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारी एवं शिकायत समितियों नहीं नियुक्त की जा रही हैं ऐसे में पीडि़ताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए उपयुक्त मंच नहीं मिलता।

जनवरी, 2018 में औद्योगिक विकास दर 7.5 फीसदी रही

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