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नागरिकता सशोंधन कानून का विरोध कर रहे लोगों पर लग सकती है कानून की यह धारा

देश में नागरिकता कानून को लेकर विरोध हो रहा है। कई राज्यों ने इस कानून को प्रदेश में लागू न करने की बात कही है। केरल सरकार और पजांब सरकार ने इस कानून के विरुध अपनी विधानसभा में प्रस्ताव जारी कर दिया है। केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस कानून के खिलाफ शाहीन बाग मेें एक महीने से प्रदर्शन कर रहे है। प्रदर्शनकारियों ने नोए़ड़ा और दिल्ली के रोड़ को जाम किया हुआ है। इसके विरोध में वहां स्थानीय लोगों ने एक रैली भी निकाली थी ताकि प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सकें। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक नागरिकता सशोंधन कानून को वापिस नही लिया जाता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

इसी बीच दिल्ली में नागरिकता कानून का विरोघ कर रहे लोगों को हिरासत में लेने की अधिसूचना दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है। रासुका के तहत पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के तहत किसी को भी एक महीने के लिए रख सकती है।

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उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा(3) का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। यह सूचना 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।

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