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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण का बिल राज्यसभा से भी हुआ पास

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति की मंजूरी से इसे लागू किया जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार की योजना इससे जुड़ी गजट अधिसूचना जल्द जारी करने की है।

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संविधान संशोधन बिल होने के बावजूद इसे देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से पास कराने की जरूरत नहीं है। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि इस तरह के बिल, जिसमें राज्यों के अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं होता या उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं होता, उन्हें राज्यों की विधानसभाओं से पास कराने की जरूरत नहीं होती।

कांग्रेस आदि दलों ने इस विधेयक को पेश करने के समय पर सवाल उठाया और इसे राजनीति से प्रेरित कदम करार दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनरल कैटिगरी के गरीबों को 10 पर्सेंट आरक्षण केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा।

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